काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूची तयार गर्न तीन मुख्य समावेशी आधार तय गरेको छ। पार्टीले जातीय, प्रादेशिक र प्राप्त मताधारको विस्तृत विश्लेषणमार्फत ११० सदस्यीय बन्दसूची निर्माणको रुपरेखा सार्वजनिक गरेको हो।
चितवन सौराहामा कात्तिक २१–२२ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटको जिम्मा सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यलाई दिएको थियो। आचार्यले तयार पारेको रुपरेखा अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअन्तर्गत खस आर्य ३१.२%, आदिवासी जनजाति २८.७%, मधेसी १५.३%, दलित १३.८%, थारु ६.६% र मुस्लिम ४.४% समावेश हुनेगरी क्लस्टर वितरण मिलाइएको छ।
यसैअनुसार रास्वपाको समानुपातिक बन्दसूचीमा खस आर्य ३४, आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी १७, दलित १५, थारु ७ र मुस्लिम ५ जना उम्मेदवार रहनेछन्। महिलाको सहभागिता कम्तीमा ५० प्रतिशत कायम राख्न ५७ जना महिलाको नाम सूचीकृत गरिएको छ। त्यसैगरी पछाडि परेका क्षेत्रका लागि ४.३ प्रतिशत अर्थात् ५ जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
समानुपातिक प्रणालीले ‘अवसरको पुनर्वितरण’ गर्ने मूल मर्मअनुसार पार्टीले एउटै व्यक्तिलाई एकपटक मात्र समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनाउने नीति लिने तयारी गरेको सहमहामन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारे।
रास्वपाले लिएका समानुपातिक छनोटका तीन मुख्य आधार:
१. जनसंख्या अनुपातमा आधारित प्रादेशिक सिट बाँडफाँट
२०७८ को जनगणनालाई आधार बनाएर ११० सिटको प्रदेशगत वितरण गरिएको छ। यस अनुसार कोशीबाट १९, मधेस २३, बागमती २३, गण्डकी ९, लुम्बिनी १९, कर्णाली ६ र सुदूरपश्चिमबाट ११ जना बन्दसूचीमा पर्नेछन्।
२. प्रदेशगत जनसांख्यिक संरचना अनुसार क्लस्टर सिट वितरण
प्रत्येक प्रदेशमा खस आर्य, जनजाति, मधेसी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्यात्मक विवरणअनुसार क्लस्टरको प्रतिनिधित्व निर्धारण गरिएको छ। कोशीमा जनजाति ४४%,मधेसमा मधेसी ५९%,बागमतीमा जनजाति ४६%,गण्डकीमा दलित १८%,लुम्बिनीमा थारु १४%,कर्णालीमा खस आर्य ६२%, सुदूरपश्चिममा खस आर्य ५९% रहेका छन्।
३. २०७९ को समानुपातिक मताधारका आधारमा सिट वितरण
रास्वपाले २०७९ को प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ प्राप्त प्रदेशगत मतलाई तेस्रो आधार मानेर सिट बाँडफाँट गरेको छ। यस आधारमा कोशी २१, मधेस ७, बागमती ३७, गण्डकी १७, लुम्बिनी २२, कर्णाली २ र सुदूरपश्चिम ४ सिट तय गरिएको छ।
आचार्यका अनुसार बन्दसूची निर्माण गर्दा जातीय, जनसांख्यिक र प्रादेशिक सन्तुलनसहित पार्टीले पाएको मताधारको संवैधानिक मर्मलाई ध्यानमा राखिएको छ। आवेदन दिने हकमा प्रदेशगत क्लस्टर सीमाले कुनै अवरोध नगर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे।
यसबाहेक पार्टी–नीतिगत अन्य समावेशी प्रावधानहरू पनि अन्तिम बन्दसूचीमा लागू गरिने रास्वपाले जनाएको छ।
