काठमाडौँ । नेपालमा पहिलोपटक ‘ग्रीन स्किल्स एडभाइजरी बोर्ड (जीसाब)’ को औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ।
दिगो रोजगारी, वातावरणमैत्री उत्पादन प्रणाली र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उक्त उच्चस्तरीय बोर्ड गठन गरिएको हो। असार १३ गते गठन गरिएको बोर्डले नेपालमा बढ्दो हरित सीपको मागलाई सम्बोधन गर्दै नीतिगत संवाद, तालिम विस्तार, रोजगारी सिर्जना र सचेतना वृद्धिमा केन्द्रित हुने जनाएको छ।
शुभारम्भ समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनका कारण विश्व गम्भीर संकटतर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । “सरकार नीतिगत सुधारका चरणमा छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढेको यो पहलले हरित सीपलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउनेछ,” उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वातावरणमैत्री सीप अब उद्योग–व्यवसायहरूको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको बताए । “हाम्रो उत्पादन प्रणाली हरित मोडेलतर्फ रूपान्तरण हुँदैछ। जीसाबले युवालाई दिगो रोजगारीमा उन्मुख गराउनेछ,” ढकालको भनाइ थियो।
नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले नेपालले सन् २०४५ भित्र नेट–जिरो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई यो बोर्डले थप बलियो बनाउने टिप्पणी गरे। बेलायत र नेपालबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै निरन्तर सहयोग रहने उनले आश्वासन दिए।
सिटीइभिटीका सदस्य–सचिव इन्जिनियर महेश भट्टराईले हरित सीप विकासमा साझेदारी विस्तार गर्दै कार्बन न्यूट्रालिटी हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा बोर्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदलाई २०२५ का लागि ब्रिटिश काउन्सिलको नलेज एक्सचेन्ज अवार्ड हस्तान्तरण पनि गरिएको थियो। यस वर्ष १०५ आवेदनमध्ये ५ परियोजना छनोट भएका थिए, जसले नेपाल–बेलायत सहकार्यमा हरित सीप विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो।
ब्रिटिश काउन्सिलको नेतृत्वमा गत वर्ष सम्पन्न सार्वजनिक–निजी संवाद सम्मेलनले बेलायतको मोडेलबाट प्रेरित भई नेपालमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएको थियो, जसको निष्कर्षका रूपमा जीसाब स्थापना गरिएको हो। बेलायतका संस्थाहरूको अनुभव र नेपालका उद्योग–व्यवसाय तथा सरकारी निकायहरूको सहकार्यमा अब नेपालको हरित सीप अभियानलाई तेज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
