काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेको दुई प्रमुख निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। निर्वाचन गराउने उद्देश्यले गठन भएको अन्तरिम सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार भूमि समस्या समाधान आयोग र यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ को निर्णय बदर गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि नै अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार, छोटो अवधि मात्र रहने अन्तरिम सरकारले धमाधम निर्णायक कदम चाल्दै जाने हो भने चुनाव नै प्रभावित हुने आशंकामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। उनका अनुसार, सरकारलाई आफ्नो उद्देश्य निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सम्झाउने सन्देश सर्वोच्चले फेरि पनि दोहोर्याएको छ।
गतर कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले राजदूत फिर्तासम्बन्धी सरकारको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउन आवश्यक औचित्य नदेखिएको ठहर गर्दै आदेश दिएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भएकाले पनि राजदूत फिर्ता गर्नु उपयुक्त नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार, सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुनुअघि नै राजदूत फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि, अहिलेको असाधारण राजनीतिक परिस्थितिमा यस्तो कदमले राजनीतिक तथा कूटनीतिक असर पार्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च सतर्क देखिएको छ।
