काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेको दुई दिनमै आइतबार कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो।
विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले वारेसमार्फत रिट दायर गरिएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले समेत विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चको बाटो रोज्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएको थियो।
यसअघिनै एमालेले मंसिर ९ गते प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा एमालेले अन्य दलको साथ–समर्थन पनि खोजिरहेको अवस्थामा देउवा–ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक आमनेसामने भएका दुई नेताको भेटपछि कांग्रेस पनि एमालेको समान धारमा उभिएको देखिएको छ।
जेनजी आन्दोलन अघि कांग्रेस–एमाले सत्ता साझेदार थिए। कांग्रेसको सहयोगमा ओली सरकार सञ्चालन भइरहेकाबेला आन्दोलनलाई लिएर बढ्दो राजनीतिक अस्थिरतामध्ये ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछिको सत्ता परिवर्तनसँगै भदौ २७ गते तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेका छन्।
संसद् विघटनका विरुद्ध अधिकांश राजनीतिक दलले असंवैधानिक भन्दै आलोचना गरेका छन्। केही दलले चुनावमा जाने निर्णय गरिरहे पनि एमाले भने प्रारम्भदेखि नै पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। अब कांग्रेसले पनि त्यही बाटो पछ्याउँदै संसद् पुनःस्थापनाका लागि कानुनी लडाइँमा सहभागी भएको छ।
