काठमाडौं । सरकारले सुन र चाँदीसम्बन्धी कारोबारमा निगरानी बढाउने तयारी थालेको छ। भ्रष्टाचार, करछली र अवैध लेनदेनको माध्यम बनेको भन्दै बहुमूल्य धातु व्यवसायमा कडा नियमन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभाग र राष्ट्र बैंकले हालसम्म आंशिक निगरानी गर्दै आएका भए पनि नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ पर्याप्त नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले बिक्रेताको पहिचान र कारोबारको डेटा रेकर्ड गर्ने निर्देशिका लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण र निःशुल्क एपीआई जस्ता पूर्वाधार तयार पार्ने योजना बनाएको छ।
विशेषगरी चाँदीमा अवैध लेनदेन बढी भएको सूचना प्राप्त भएको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउन एफएटीएफले नेपाललाई दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। आगामी समयमा सरकारले निगरानी र अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ।
