काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरू आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने भनी समाचार व्यापक रूपमा भाइरल भएको छ। तर कानुनी विशेषज्ञ र सर्वोच्च अदालतको नजीरले यो सूचना पूर्णतया गलत भएको पुष्टि गरेको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार उम्मेदवारले तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण नबुझाएमा जरिवाना लाग्छ। तर सर्वोच्च अदालतले बालेन शाहको मुद्दामा स्पष्ट पारेको छ कि जरिवाना तिरेपछि उम्मेदवारको अयोग्यता हुँदैन। यसले उम्मेदवारको संवैधानिक अधिकार र मतदानमा सहभागी हुने अधिकारमा असर पुर्याउँदैन।
आयोगले पुराना उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको भए पनि, ढिला निर्णयको कारणले अहिले कुनै उम्मेदवारलाई चुनावमा रोक लगाउन कानुनी आधार छैन।
बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, “निर्वाचन आयोगले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर ढिलाइको कारणले वर्तमान उम्मेदवारलाई संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन।” अन्ततः,जरिवानामा परेका उम्मेदवारहरूले जरिवाना तिरेपछि स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सूचना भ्रमपूर्ण रहेको स्पष्ट छ।
