काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न यसअघि समानुपातिक निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको प्रि–प्राइमरी इलेक्सन मोडालिटीलाई निरन्तरता दिने भएको छ । पार्टीका अनुसार मोडालिटीमा भने कुनै अन्योल छैन, तर प्रयोग हुने मापदण्ड र त्यसको मतभारका विषयमा आन्तरिक छलफल जारी छ ।
पार्टीले सोही मोडालिटीअनुसार उम्मेदवारीका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ । सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलका अनुसार मंगलबार राति बसेको सचिवालय बैठकपछि सार्वजनिक सूचनामा उम्मेदवारी दिने अन्तिम समय पुस २६ गते राति १२ बजेसम्म तोकिएको छ ।
रावलका अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी क्याडरहरूले आफ्नै क्षेत्रका उम्मेदवार आकांक्षीलाई मतदान गर्न पाउनेछन् । सो मतदानबाट पहिलो हुने उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेछन् । “पहिलो मत प्राप्त गर्नु एउटा मापदण्ड हो, अन्य मापदण्डका विषयमा छलफल भइरहेको छ,” रावलले भनिन् ।
यसअघि रास्वपाले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा उम्मेदवार सिफारिस उपसमिति गठन गरेको थियो । प्राइमरी इलेक्सन हुने अवस्थामा सिफारिस उपसमिति किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्नमा रावलले पार्टी जनमतको पूर्वपरीक्षणबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारिन् । “पहिले पार्टीभित्र लोकप्रियता मापन गरेर मात्रै जनतामा जाने हाम्रो नीति हो,” उनले भनिन् ।
रास्वपाले समानुपातिकतर्फ प्राइमरी इलेक्सनमार्फत उम्मेदवार छनोट गरे पनि सो प्रक्रिया विवादरहित भने रहन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राइमरी इलेक्सनलाई ५० प्रतिशत मतभार दिइएको थियो भने बाँकी ५० प्रतिशत जटिल मापदण्डमार्फत मूल्यांकन गरिएको थियो । यही मोडालिटी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा व्यवहारिक नदेखिएकाले समीक्षा आवश्यक भएको सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले बताए ।
“यसअघि पूर्ण डिजिटल विधि प्रयोग गर्यौं, अब कतिपय स्थानमा भौतिक (फिजिकल) विधि पनि अपनाउनुपर्ने देखिएको छ,” प्रसाईंले भने ।
पछिल्लो समय पार्टीमा विभिन्न समूह र दल समाहित भएपछि सबैलाई समेट्ने गरी उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया परिमार्जन गर्नुपर्ने दबाब बढेको उनले बताए । बालेन समूह, उज्यालो नेपाल पार्टी, थारुवान समूहलगायत रास्वपामा समाहित भइसकेकाले सहमतिका आधारमा पनि छनोट गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ ।
एकीकरणपछि पार्टीको संगठनात्मक संरचना समेत परिवर्तन भएको भन्दै प्रसाईंले नेता र नेतृत्वको स्वरूप बदलिएकाले उम्मेदवार छनोटका आधारहरू पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
यद्यपि रास्वपाले अन्य दलभन्दा फरक देखिने प्रि–प्राइमरी इलेक्सनको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा नेतृत्व एकमत देखिएको छ । “प्रि–प्राइमरीबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन, तर मापदण्डमा फेरबदल गर्न सकिन्छ,” प्रसाईंले भने ।
भर्खरै पार्टीमा समाहित भएका समूहका नेताहरूले भने हालको विधिले आफूहरूलाई समेट्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । ती आशंकालाई सम्बोधन गर्ने गरी मापदण्ड निर्माण गर्न व्यापक बहस आवश्यक रहेको सहप्रवक्ता रावलले बताइन् ।
