काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने सम्बन्धी आफ्नो अघिल्लो फैसलाको पुनरवलोकन माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी तथा खोलाको दायाँबायाँ २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले २०८० पुस २० गते फैसला गरेको थियो। तर उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले पुनरवलोकनको निवेदन दायर गरेका थिए।
सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न हुने जिकिर गरेको छ। सरकारका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेका छन्, जसको २० मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ८ हजार ३०४ घरटहरा भत्काउनुपर्ने र करिब ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने अवस्था आउने दाबी गरिएको छ।
सरकारको भनाइमा ती संरचना हटाउँदा ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ, जुन आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने देखिएको छ। साथै, यस्तो निर्णय सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ।
निवेदनमा फैसला कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक, कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या देखिने उल्लेख गरिएको छ। नागरिकको हित र मुलुकको विकासलाई ध्यानमा राख्दै स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापनसहित क्रमिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको धारणा छ।
खोला किनारामा कति घर तथा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने विषयसमेत गहन अध्ययन गर्नुपर्ने सरकारको जिकिर रहेको छ।
