काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकमा शक्तिशाली बिचौलियाको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले बिचौलियाहरू नीतिगत तहदेखि मन्त्री फेर्ने र सरकार बनाउने–ढाल्ने खेलसम्म निर्णायक बन्न थालेको खुलासा गरेका हुन्।
अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले विगत दशकमा बिचौलियाको स्वरूप र शक्ति अकल्पनीय रूपमा परिवर्तन भएको बताए।
‘पहिले बिचौलियाहरू सरकारी कार्यालयका फ्रन्ट डेस्कमा स–साना काममा सहजीकरण गर्ने सीमित भूमिकामा थिए,’ राईले भने, ‘तर अहिले बजेट निर्माण, योजना छनोट, महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति, सरुवा–बढुवा जस्ता निर्णयमा उनीहरूको प्रभाव देखिन्छ।’
उनका अनुसार बिचौलियाको प्रभाव यति बढेको छ कि अब उनीहरू मन्त्री परिवर्तन गर्ने र सरकार गठन–विघटनको प्रक्रियामा समेत भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ‘राज्यका संयन्त्रहरू नै बिचौलियाको नियन्त्रणमा पुग्ने खतरा बढ्दै गएको छ,’ उनले चेतावनी दिए, ‘राज्य सञ्चालकहरूले यस्ता बिचौलियालाई निषेध गर्न नसके सुशासन केवल खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ।’
अनुसन्धानमा सरकारी संयन्त्रकै असहयोग
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका क्रममा सरकारी निकायबाटै अपेक्षित सहयोग नपाइने गरेको गुनासो पनि गरे। दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन आवश्यक प्रमाण र कागजात माग्दा सम्बन्धित कार्यालयले आलटाल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ थियो।
उनले अनुसन्धानमा बाधा पुर्याइरहेका प्रमाण लुकाउने प्रवृत्ति ( पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि समयमा कागजात उपलब्ध नहुने), अधुरो विवरण (प्राप्त कागजात पूर्ण नहुँदा अनुसन्धान लम्बिने) र प्रविधिको सीमित प्रभावकारिता (सूचना प्रविधिको प्रयोग बढे पनि तथ्यपरक र गुणस्तरीय उजुरीको अभाव तीन मुख्य समस्या औँल्याए ।
राईका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोगले ९४ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ। तर नीतिगत भ्रष्टाचार र ठूला ‘सेटिङ’ मार्फत हुने चलखेलले सुशासन स्थापनामा थप चुनौती खडा गरेको उनको निष्कर्ष छ।
कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सहमतिसूचक मुद्रा देखाएको उल्लेख गर्दै राईले सरकारी संयन्त्र र बिचौलियाबीचको गठबन्धन नभत्काएसम्म भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न कठिन हुने सन्देश दिएका थिए। आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीशसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
