काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चार क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त निर्णयको कडा विरोध गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार अब संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीका अनुसार सचिवस्तरबाट बुधबार भएको निर्णय सबै निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको हो। उक्त निर्णयअनुसार विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्रै गर्नुपर्ने र दर तथा छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित माध्यमबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई एकरूप तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।
तर, यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हाल धेरै निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर रहेकाले यस्तो “एकद्वार नीति” ले धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको आरोप लगाएकी छन्। उनले भनिन्, “निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरिएको छ। यसबारे हामीसँग कुनै छलफलसमेत गरिएको छैन। यस्तो निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो।”
महासंघले उक्त निर्णय तत्काल नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। अध्यक्ष शर्माले निजी सञ्चारमाध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन्।
