काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा विभिन्न निकायहरूले राजस्व चुहावट रोक्न गरिरहेका कामका बारेमा समीक्षा समेत गरिएको थियो।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) नीति अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार मन्त्रीद्वयले सीमामा कडा निगरानी राख्न र बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।
उनले भने, “माननीय गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ" जिरो टोलरेन्समा काम गर्ने। बोर्डरहरूलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने र जहाँसुकैबाट हुने राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने भनिएको छ।”
बैठकले राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न टास्क फोर्स गठन गर्ने र कार्ययोजनासहित नतिजामुखी काम अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। आगामी बैठकमा प्रगतिको समीक्षा गर्ने गरी योजना बनाइएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।
बैठकमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने जनाइएको छ। उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, विभागीय प्रमुखहरू तथा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।
