काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगीमाथि धरपकड गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगलाई लक्षित गरी प्रशासनिक बल प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद हाल सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैंले विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त विषयमा पुनरावलोकनका मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई छोटो समयसीमा दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु उचित नभएको महासंघको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले भाडादरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा सात दिनभित्र बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिनु, विद्युत् सेवा काट्ने चेतावनी दिनु तथा उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने खालका गतिविधि कानुनी राज्यको सिद्धान्त र व्यवसायिक मर्यादाविपरीत भएको महासंघले जनाएको छ।
अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने बेला उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने तथा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्नु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ।
महासंघले यस्ता कदमले स्वदेशी उद्योगी तथा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने मात्र नभई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ।
महासंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उद्योगहरूलाई त्रसित बनाउने तथा उत्पादन प्रवाह अवरुद्ध गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।
साथै, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद, सहमति र आपसी समझदारीका माध्यमबाट जग्गा भाडासम्बन्धी विवादको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै समस्या समाधानका लागि आफू सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
