काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रणालीको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी एक समितिले सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरिएको १० सदस्यीय समितिले आगामी २० वर्षको अवधिमा सञ्चालन योग्य एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
समितिले मन्त्रालय र यसको मातहतका निकायहरूको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी सेवाहरूको प्रवाहलाई सुधार्नका लागि विभिन्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको थियो ।
जसअनुसार एकीकृत सेवा प्रणालीमा सबै निकायहरूको सेवा एकीकृत गरेर एउटा सर्भरमा जोड्ने सिफारिस गरिएको छ। यसमा वर्तमान एप्लिकेसन र सर्भरहरूलाई भविष्यमा मन्त्रालयको सर्भर र नागरिक एपसँग इन्टिग्रेट गर्ने गरी तयार गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ।
मानव स्रोत प्रबन्धनमा मन्त्रालय र यसको मातहतका निकायहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको निकै कमी रहेको पाइएपछि आवश्यक जनशक्ति प्रबन्धन गर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ।
रेमी परियोजनाको डाटा उपयोगमा समितिले रेमी परियोजनाले तयार गरेको माइग्रेन्ट वर्करका रेकर्ड र डाटालाई नयाँ प्रणालीमा प्रयोग गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिकामा भविष्यमा बनाइने प्रणालीमा रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका पहिचान गरी यसलाई समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ।
नीति नियमको पालनमा समितिले मन्त्रालयको हार्डवेयर र सफ्टवेयर विकासका लागि प्रचलित नीति, नियम र कानूनी ढाँचामा आधारित सिस्टम निर्माण गर्नका लागि टर्म्स अफ रेफरेन्स (टीओआर) स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ।
डाटा एक्सचेन्जमा सबै एप्लिकेसनलाई वर्तमान र भविष्यको प्रणालीसँग मिलाएर डाटा एक्सचेन्ज गर्न मिल्ने गरी तयार गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ।
