काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णय अनुसार प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले सोमबार साढे ११ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । प्राधिकरणको कार्यकारीमा नियुक्त भएको पएपछि उनले पहिलो बैठकमै उक्त निर्णय गरेका थिए ।
प्राधिकररणका अनुसार श्वेत पत्रमा प्राधिकरणको वित्तिय अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कुलमानले नाफामा लगेको भनिएको प्राधिकरण १० अर्ब रुपैयाँ ऋण भएको पाइएको छ ।
श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता र अन्य बक्यौता गरी कुल ३२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख छ । कुल ४४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
शाक्यले प्राधिकरणको अहिलेको वास्तविक अवस्था देखाउन र आगामी दिनमा गरिने योजना समेटेर श्वेतपत्र ल्याउन लागेको बताए ।
श्वेतपत्रमा प्राधिकरणसँग करिब ६ खर्ब ४४ अर्बको कुल सम्पत्ति रहेको उल्लेख छ । जसमा २ खर्ब ३५ अर्ब स्थिर सम्पत्ति हो । करिब २ खर्ब २० अर्बका निर्माणाधीन आयोजनाहरु रहेका छन् ।
नेपाल सरकारको प्राधिकरणमा २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको शेयर छ । सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड र अन्य जगेडातर्फ ५ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खब ५९ अर्ब १० करोडको इक्वीटी रहेको छ ।
श्वेतपत्रअनुसार प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रहेको छ, जसमध्ये ७७ अर्ब ८ करोड नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट र १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायबाट लिइएको हो । कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत ऋण देखिएको छ । प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको छ ।
आव २०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । प्राधिकरणविरुद्ध विभिन्न अर्ध–न्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकमसहितका मुद्दाहरुको सम्भावित दायित्व २०८१ फागुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले चालू आवको फागुन मसान्तसम्म भएका ठेक्कापट्टाअन्तर्गत ११ अर्ब ६१ करोडको बिल भुक्तानी गर्न सकेको छैन । हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये चालू खातामा २ अर्ब ४७ करोड रहेको छ, जुन दैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम जगेडा हो । निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीका लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
आव २०८०/०८१ सम्मको कर्मचारीतर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्वबापत ४७ अर्ब २४ करोड र धरौटीबापत २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युतबापत ३ अर्ब गरी कुल ३२.५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको छ ।
