काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले कुल बजेटको ६० % मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार हालसम्म १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
शक्तिशाली गठबन्धन सरकार बजेट कार्यान्वयनमा नराम्रोसँग चुकेको छ । सरकारी आयव्यायको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको वैशाख २१ सम्ममा कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा सरकारले ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अब साढे २ महिना मात्रै बाँकी छ । कुल बजेट पुरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधीमा ४० प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।
चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएकोमा ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न गठबन्धन सरकार सफल भएको छ भने पुँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च गर्न गठबन्धन सरकार पूरा असफल भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा बल्लबल्ल सरकारले वैशाख २१ सम्ममा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने विकास निर्माणका काम गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल बनेको सरकारी तथ्यले नै प्रष्ट पारेको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर समस्या पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) मा देखिएको छ। कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटमध्ये वैशाख २१ सम्ममा जम्मा १ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन ३१.९२ % हो। जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने पूर्वाधार निर्माणलगायतका विकास आयोजनामा सरकार पूर्णतः असफल देखिएको छ। यो अवधिमा कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख २१ सम्ममा जम्मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ६१.९८ % मात्र हो। वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ (२९.४२ %) मात्र प्राप्त भएको छ।
बजेट खर्च प्रणाली अत्यन्तै जटिल र अव्यवस्थित छ। बजेट विनियोजन भए पनि खर्चको प्रक्रिया ढिलो हुनु, बजेटको आकार घटाइनु, कार्यान्वयन तहमा स्वामित्व नदेखिनु आदि समस्या स्थायी रूपमा जरा गाडेका छन्। सरकारद्वारा गठन गरिएको आर्थिक सुधार आयोगले पनि बजेट खर्च सुधार्न कडा सिफारिस गरेको छ। आयोगले आयोजना कार्यान्वयनको पर्याप्त पूर्व तयारी, कर्मचारी सरुवा स्थगन, समयमै सम्पन्न भए पुरस्कार व्यवस्था, ठेकेदार भुक्तानीमा १५ दिनको समयसीमा, र नयाँ आयोजना अघि पुराना पूरा गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरीले देशको आर्थिक प्रगति सुस्त बनाएको छ। अबको छोटो समयमै बाँकी बजेट खर्च गर्नु सरकारका लागि ठुलो चुनौती हो।
