काठमाडौँ । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सहकारी मन्त्रालयका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका हुन् । 

उनले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार सहकारी मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । यस्तै, मालपोत तथा नापी कार्यालयका सबै काम डिजिटलाईजेसनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुन जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै हुने उल्लेख छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारी मन्त्रालयका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रम निम्नानुसार रहेको छ । 

यस्तो छ बजेट
भूमिसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिइनेछैन। 

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र संरक्षण गरिनेछ। कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेछ। कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

स्थानीय तह मार्फत भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ। लाईडार प्रविधिबाट गरिने नापनक्सा कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। लाईडार सर्भेको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गरिनेछ। नापनक्सा व्यवस्थित गर्न सेटलाईट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिनेछ।

भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गरिनेछ। भू–सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिनेछ। बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिनेछ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। 

सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ। सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि वीउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु। सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवम् राहदानी रोक्का गरिनेछ। 

राज्य सुविधा परिचयपत्रका लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवारले स्वघोषणा गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। गलत विवरण घोषणा गरी राज्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छु। 

निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छु।