काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि) र आतङ्कवादी क्रियाकलाप रोक्न घर जग्गा खरिद-बिक्रीसम्बन्धि कारोबारलाई थप कडाई गर्ने भएको छ। घर जग्गा कारोबारमा कालोधन अधिक प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंकाले सरकारले कडा व्यवस्था ल्याएको हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २०८२ जेठ १३ मा जारी गरेको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न किन्ने र बेच्ने दुवैको बैंक स्टेटमेन्टसहित केवाइसी फारम भरी पेस गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था राखेको हो।
यसैगरी खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने, खरिद वा बिक्री कर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी तिन करोडभन्दा बढी कारोबार गरेमा राष्ट्रबैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेश गरेमा १० लाख रुपैंयाभन्दा बढीको बैना बट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ्ग वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजसाथ पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
१० लाखभन्दा माथि कारोबार गर्दा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भूक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भूक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। तर पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोवार विद्युतीय भूक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेक मार्फत गर्नुपर्नेछ’ निर्देशनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर विक्रेताको खाताबाट तोकिएको राजस्व खातामा सिधै बैंकिङ प्रणालीमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
यसैगरी बैंकमार्फत राजश्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन बापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर बापतको राजश्च बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशनमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट २०८१ साल जेठ १७ गते जारी भएको निर्देशन खारेज गरिएको उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशनको पालना भए नभएको अनुगमन गरी निर्देशन विपरीत भएको पाइएमा ऐन र नियमावली बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ। यता घर(जग्गा किनबेचका लागि ऐन ल्याएर इजाजत पत्र नलिई सरकारले तोकेको क्षेत्रमा घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था अघि बढेको छ।
