काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण नरोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
टावरको निर्माण रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स उच्च अदालत पाटन गएको थियो । ९ माघ, २०८१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्र पठाई काठमाडौं टावरको निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पछिल्लो समय उत्पन्न भएको विवादको केन्द्रमा रहेको यो टावर सुरुमा १२ तल्ले बन्नेगरी अनुमति दिइएको थियो। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले १९ तल्लासम्म विस्तार गर्न स्वीकृति दिँदै नक्सा पास गरिदिएका थिए। यही निर्णयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र साहले गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै छानबिन प्रक्रिया थालेका थिए र उनीलाई निलम्बनसमेत गरेका थिए। साथै माघ ९ गते महानगरको पत्रमार्फत टावरको निर्माण कार्य रोक्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो।
निर्माण रोकिएको पत्रविरुद्ध जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमाथि न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत निर्माणको बाटो खुला गरिदिएको हो।
अदालतको आदेशमा, प्रारम्भिक रूपमा महानगरलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ कि निर्माण कम्पनीले महानगरबाट स्वीकृति लिई नक्सा पास गराइसकेको छ र नक्सा पास दस्तुरबापत दुई करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाइसकेको तथ्य अदालतमा उल्लेख गरिएको छ।
