काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । नेकपा एमालेका विघठित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनस्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि आजबाट सुनुवाई सुरु भएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटबारे सुनुवाई गर्र्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदकको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
