काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेकोले सरकारको गठन नै निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य अनुरुप अघि बढेको बताएका छन् ।
सोमबार गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको कास्की पोखरामा उद्दघाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘आगामी फाल्गुन २१ मा सम्पन्न हुन गईरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक भएर सोहि बमोजिम तयारी भईरहेको अहिलेको अवस्था हो।’
गृह मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा एकदिने प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको सुभारम्भ गर्नुहुँदै मन्त्री अर्यालले स्वतन्त्र विश्वसनीय निष्षक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकिकृत सुरक्षा योजना(२०८२ स्वीकृत भई सोहि बमोजिम कार्य भईरहेको व्यहोरा छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले लोकतन्त्रको अभिन्न अंग विधीको शासन र स्वतन्त्र निर्वाचन भएकोले निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैलाउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम कतैबाट पनि गर्नु र गराउनु न्यायोचित नहुने बताउंदै उनले भने, ‘यो सरकारको निर्माण नै निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य अनुरुप भएको हो।’
फरार कैदी बन्दीका सम्बन्धमा कुल फरार कैदीमध्ये ठुलो संख्यामा करिब करिब ७० प्रतिशत कैदी बन्दी हाल फिर्ता आईसकेको र बाँकी पनि आउने क्रममा रहेको र यसका लागि गृह प्रशासनले चनाखो भई काम गरिरहेको छ, मन्त्री अर्यालले भने ।
भयरहित निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावको तयारीका लागि सरकारले चालेका कदमहरुमध्ये हाल सरकारले सबै प्रदेशमा यस्तो सुरक्षा गोष्ठी गर्नु पनि एक प्रमुख कारण भएको बताउँदै, यस सुरक्षा गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशको सुरक्षा चुनौती संश्लेषण गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने, निर्वाचनका लागि गरिएका र अझ गर्नुपर्ने तयारीबारे खुलेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने विश्वाससमेत मन्त्री अर्यालले गर्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न एवं निर्वाचनको वातावरण सृजनामा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका उत्तीकै महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
प्रशासनिक र सुरक्षा संगठनलाई उद्दृत गर्दै मन्त्री अर्यालले भन्, ‘निष्पक्ष भएर गैरकानूनी क्रियाकलापलाई कानूनको दायरामा ल्याउँदै, जुनसुकै आवरणमा हुने गलत कार्यहरु सबै रोकिनुपर्दछ तर निर्दोष पर्नुहुँदैन, वर्तमान सरकार विधी, कानून र न्यायभन्दा बाहिर गई किमार्थ सम्झौता गर्दैन गर्न सक्दैन। ’
