काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। उच्च अदालतको बुटवल इजलासले विभिन्न सर्त राखेर लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत बुटवलका अनुसार रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतबापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
रवि लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिइ मुद्दाको पूर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिइ बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत सर्तहरूमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनूु आदेशमा भनिएको छ।
सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१/१०/१३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने, प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने, प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिन भनिएको छ।
यस्तै उच्च अदालत बुटवलले सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२/४/२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ।
‘अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु’, आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै छविलाल जोशीका हकमा पनि २०८२/६/२६ मा भएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत बुटवलले बदर गरिदिएको छ।
‘छविलाल जोशीका हकमा विचार गर्दा निजले दिएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७(९२) अन्तर्गतको निवेदन व्यहोराका साथै आजै यसै इजलास समक्ष बहसको क्रममा कानून व्यवसायीबाट मेरो हकमा दामासाहीले कायम हुने बिगोबापत जमानत दिइ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार आदेश गरीपाउँ भनी जमानतको छायाप्रति सहित अनुरोध गरेको देखिँदा सो समेतको परिस्थितिलाई विचार गरी मिति २०८२/६/२६ मा भएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ। पक्षले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्नु भनी सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिन’ आदेशमा भनिएको छ।
