काठमाडौँ । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची लिएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मंगलबार बिहान निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्।
कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्मासहित नेता बन्दसूची लिएर आयोगमा पुगेका हुन्। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पुस १३ र १४ गते समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन समय दिएको थियो।
सोमबार दिउँसै कांग्रेस नेता विश्वकर्मा समानुपातिक सूची बुझाउन निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका थिए। तर, पछि सूचीमा समेटिएका नाम हेरफेर गर्दा ढिलाइ भएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।
समानुपाति सूचीमा राखिएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको डिजिटल हस्तारलाई आयोगले मान्यता नदिँदा राति सूची बुझाउन ढिलाइ भएको एक नेताले बताए।
गएराति सूची पेस गर्दा आयोगले देउवाको डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएपछि मंगलबार बिहान कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल सहितका नेता सूचीमा हस्ताक्षर गराउन महाराजगन्जस्थित देउवा निवास पुगेका थिए। देउवाको हस्ताक्षरपछि सूची लिएर नेताहरू आयोगमा पुगेका हुन्।
६४ दलले बुझाए सूची
आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि ६४ दलले मात्रै समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एकसय दलमध्ये सोमबार र मंगलबार जम्मा ६४ दलले मात्रै समानुपातिक उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाएका हुन्।
निर्धारित समयमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ ६४ वटा राजनीतिक दलबाट तीन हजार चारसय २४ जनाको उम्मदेवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
कतिपय दलले एकल चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने भएका छन्। आयोगका अनुसार यस पटक ६४ दल ५८ वटा चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लड्दैछन्।
५४ ओटा दल आ(आफ्नो चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने र १० वटा दल चारवटा चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्दैछन्।
निर्वाचन आयोगमा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपा, नेपाल श्रम संस्कृति पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, नेकपा संयुक्त, नेकपा, नेपाली जनता दल, जय मातृभूमि पार्टी, नेकपा माओवादी, सार्वभौम पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता दल, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल मातृभूमि पार्टी, मितेरी पार्टी, जनअधिकार पार्टी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, संसदीय लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, कांग्रेस बीपी लगायतका दलले समानुपाति सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्।
