रूपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतले तत्काल फिर्ता नगर्ने आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदन पेस गर्न नमिल्ने आदेश अदालतले दिएको हो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार माघ ६ गते जिल्ला न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटको फैसला आएपछि मात्र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निवेदन पेस गर्न सकिने आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते निर्णय गर्दै रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। तर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राखिएको छ।
लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल ९सफल० ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
