काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राईसहित प्रतिवादी रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन सोमबार अदालतमा दर्ता भएको हो। उक्त निवेदनमाथि हालसम्म अदालतले कुनै निर्णय भने गरेको छैन।
‘सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको अभियोग संशोधनको निवेदन अदालतमा दर्ता भएको छ। अब मुद्दाको पेसी परेका दिन इजलासमा पेस गरिनेछ,’ किसानले भने, ‘हालसम्म उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छैन।’
रवि लामिछाने मुछिएको पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी मुद्दाको इजलास परेको दिन नै अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन पेस गरिने उनले जानकारी दिए। अदालतमा मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाबाट तोकिने भएकाले हालसम्म पेसी नपरेको पनि उनले बताए।
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछाने, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक रामबहादुर थापा र लिला पछाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग समेत लगाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा लागेका पाँचै जनाको अभियोग संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ताको सोही स्वीकृतिका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निवेदन दिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताइन्।
देशका विभिन्न पाँच जिल्लामा सहकारी ठगी अभियोग लागेका लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्की जिल्ला अदालतमा मात्र विचाराधीन छ। पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने सोही मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा ८४ दिन कास्की प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौं र रूपन्देहीमा भने लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्।
सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लगेको आरोप लागेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लामिछानेको १५ प्रतिशत सेयर रहेको र उनी प्रबन्ध निर्देशकको भूमिकामा रहेको उल्लेख छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले २०८१ पुस २५ गते लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही दिन धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए।
हाल अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लामिछानेविरुद्ध सहकारी अपचलनतर्फ ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
पोखराका करिब १७ हजार बचतकर्ताले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा राखेको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा लामिछानेसहित ६३ जना प्रतिवादी रहेका छन्। अभियोगपत्रमा उनीहरूबाट १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग दाबी गरिएको छ।
