काठमाडौं । अब राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आफ्नो निजी बैंक खातामा चन्दा तथा आर्थिक सहयोग संकलन गर्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिने छुट्टै खाताबाट मात्रै आर्थिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेसँगै निजी खातामार्फत चन्दा संकलनमा पूर्ण रोक लगाइएको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यसअघि कार्यविधि नहुँदा कतिपय उम्मेदवारहरूले आफ्ना निजी खाताको विवरण सार्वजनिक गरी चन्दा माग्दै आएका थिए।‘अब कार्यविधि बनेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताबाहेक अन्य कुनै खाताबाट आर्थिक सहयोग वा चन्दा संकलन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।
अघिल्ला निर्वाचनदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी खातामा चन्दा माग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो। कतिपय उम्मेदवारले आम्दानी–खर्च सार्वजनिक गरे पनि धेरैले नगरेकाले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। यसैलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले छुट्टै निर्वाचन खाता प्रणाली लागू गरेको हो।
निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा खोलिने यस्ता खाताहरू निर्वाचन अनुगमन अधिकृतको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछन्। उम्मेदवार वा उनीहरूले तोकेका सञ्चालकले खाता सञ्चालन गर्न पाउने भए पनि ती खातामा पूर्ण स्वामित्व भने रहने छैन। निर्वाचन कानून वा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको अवस्थामा अनुगमन अधिकृतले खाता कारोबार रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार यसअघि खोलिएका खाताहरू पनि नयाँ प्रक्रियाअनुसार नियमनमा ल्याइनेछ। त्यसका लागि उम्मेदवारहरूले नयाँ खाता खोल्नुपर्ने र पुरानो खातामा संकलित रकम नयाँ खातामा सार्नुपर्नेछ। निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन नगद कारोबार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको सिफारिसमा विभिन्न बैंकहरूमा खोलिने खातामार्फत भने चन्दा तथा आर्थिक सहयोग संकलन गर्न सकिनेछ।
निर्वाचन आयोगले जिल्लाको अवस्था हेरेर प्रतिउम्मेदवार २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले खातामार्फत संकलन गर्ने रकम सोही सीमाभित्र रहनुपर्नेछ। यद्यपि तोकिएको खर्च सीमा भन्दा बढी रकम खातामा जम्मा भएमा वा निर्वाचनपछि खातामा बाँकी रकम के गर्ने भन्ने विषयमा भने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र यस्ता खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बैंकहरूले खातासम्बन्धी विवरण कम्तीमा छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। ती विवरण राज्यका नियमनकारी निकाय बाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध नगराउने गरी गोपनीयता कायम गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरूलाई परिपत्र गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
