काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएशनले सरकारले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बारले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने गतिविधिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
बारले संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याइएको र त्यसले संघीय संसद्लाई छल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा संसद् अधिवेशन बोलाइसकिएको अवस्थामा समेत अध्यादेश जारी गर्नु अस्वाभाविक र गैरसंवैधानिक अभ्यास भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल बारले शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ । “न्यायपालिकालाई निर्देशित, नियन्त्रित र प्रभावित गर्ने कुनै पनि कार्य संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने वा न्यायिक निकायमाथि प्रभाव पार्ने गतिविधि स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भएको पनि बारको निष्कर्ष छ ।
विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रता जोगाउन सम्पूर्ण न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायी एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । बारले संविधान र संवैधानिक संस्थामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कदमविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
