काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता, प्राथमिकता र अपेक्षालाई समेट्ने उद्देश्यले सरकारले यो डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको हो। सरकारले यस कदमलाई शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण, विकासका प्राथमिकता तथा नीतिगत सुधारका विषयमा आफ्ना सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई केवल प्रशासनिक तहमा सीमित नराखी आम नागरिकको भावना, अनुभव र विज्ञतालाई समेट्ने प्रधानमन्त्रीको अवधारणाअनुरूप यो पहल सुरु गरिएको हो।
उनले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन्। साथै प्राप्त सुझावहरूलाई सम्बन्धित प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेश गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
पोर्टलमा नागरिकले दिएका सुझावहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ। यसले सुझाव दर्तादेखि त्यसको समीक्षा र कार्यान्वयनसम्मको अवस्थाबारे प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानमा रचनात्मक सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय–सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन्।
