काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई थप तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक प्रशासनिक सुधारको नीति अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाइने बताए ।
सरकारले निजामती क्षेत्रमा रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने नीति लिएको छ । साथै सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निश्चित समयसम्म राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने गरी ‘कुलिङ अफ’ अवधि लागू गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी संरचनाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
