नयाँ कार्यविभाजन नियमावली जारी, मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनदेखि साइबर सुरक्षासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत
काठमाडौँ । सरकारले कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो नयाँ नियमावली तर्जुमा गरेको हो ।

नयाँ नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अत्यन्त शक्तिशाली र बहुआयामिक बनाइएको छ । यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनदेखि लिएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र साइबर सुरक्षासम्मका ४८ वटा कार्यक्षेत्रहरू समेटिएका छन् ।

यो नियमावली लागू भएसँगै यसअघिको नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ खारेज भएको छ । नयाँ कार्यविभाजनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राज्यका हरेक संयन्त्रको अनुगमन र निर्देशन गर्ने केन्द्रको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । 

यी हुन् ४८ कार्यक्षेत्रहरू
१. मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्यहरू ।
२. नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन ।
३. नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन ।
४. मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन ।
५. मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय ।
६. अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन ।
७. प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखतहरू ।
८. संघीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि सम्बन्धी कार्य ।
९. मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीतिक गतिविधि आदिको अद्यावधिक जानकारी ।
१०. शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवर्द्धन र शासकीय सुधार सम्बन्धी नीति र योजना ।
११. द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारीको अनुगमन ।
१२. संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेश सम्बन्धी कार्य ।
१३. प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सञ्चार ।
१४. प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन ।
१५. मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, समन्वय र प्रतिवेदन ।
१६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार सम्बन्धी नीति, रणनीति र कानून कार्यान्वयन ।
१७. संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य ।
१८. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी कार्य ।
१९. परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला ।
२०. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी ।
२१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कार्य ।
२२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।
२३. लोक सेवा आयोग ।
२४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ।
२५. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ।
२६. राष्ट्रिय योजना आयोग ।
२७. लगानी बोर्ड ।
२८. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ।
२९. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ।
३०. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ।
३१. नेपाल ट्रष्टको कार्यालय ।
३२. राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ।
३३. विषय विज्ञ समूह सम्बन्धी ।
३४. राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाहरूको नतिजा व्यवस्थापन ।
३५. विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वय ।
३६. प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद् सहायता कोष सञ्चालन ।
३७. अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।
३८. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन ।
३९. सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन ।
४०. सूचना प्रविधि सम्बन्धी संस्थाहरू ।
४१. साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्स ।
४२. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) सम्बन्धी कार्य ।
४३. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय (डिजिटल) शासन ।
४४. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग गरिने सन्धि, सम्झौता र सम्पर्क ।
४५. सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, बोर्ड, केन्द्र आदिको सञ्चालन र नियमन ।
४६. नेपाल न्याय सेवाको सरकारी वकील समूहको सेवा सञ्चालन ।
४७. प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी अन्य कार्यहरू ।
४८. अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग ।