काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर आर्थिक बेथिति, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन र कानुनविपरीत अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सडक, पुल, खानेपानी तथा सहरी पूर्वाधार आयोजनामा व्यापक अनियमितता, ढिलासुस्ती र सरकारी निकायको कमजोर निगरानी उजागर गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका कुल ७८२ आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । ती आयोजनाको कुल सम्झौता रकम ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कतिपय आयोजनामा पटक–पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । राज्यले आंशिक भुक्तानी गरिसक्दा पनि काम बीचमै रोकिएको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सरकारको निर्णयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति भए पनि मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा बाहिरका स्थानीय सडक, पुल र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकजस्ता कार्यक्रममा कुल पुँजीगत खर्चको २२.७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पाइएको छ । ६ वटा यस्ता कार्यक्रममा मात्रै २८ अर्ब ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २५ अर्ब ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाले मन्त्रालयले आफ्नो मूल कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका साना योजनामा लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ‘लमसम’ अर्थात् एकमुष्ट ठेक्का सम्झौतामा मूल्य समायोजन गर्न पाइँदैन । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका २२ कार्यालयले ७५ वटा ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ ठेक्कामा नियमविपरीत ४४ करोड ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा पुल निर्माण आयोजनामा समेत चरम ढिलासुस्ती देखिएको उल्लेख गरिएको छ । पुल निर्माण सम्झौता भएको ९ देखि ११ महिनाभित्र डिजाइन स्वीकृत भई काम सुरु हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग अन्तर्गतका पुलहरूको डिजाइन दुई वर्षसम्म पनि स्वीकृत नभएको पाइएको छ । त्यस्तै, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डका १२ पुलमध्ये ८ वटाको डिजाइन तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिलो स्वीकृत भएको छ भने ४ वटाको अझै स्वीकृति हुन सकेको छैन । यसले निर्माण लागत बढ्नुका साथै पेस्की रकम दुरुपयोग हुने जोखिम बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काँकडभिट्टा–लौकाही सडकखण्डमा विद्युत् पोल स्थानान्तरण गर्दा सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पनि महालेखाले औँल्याएको छ । सम्झौताअनुसार आयोजनाले ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र व्यहोर्नुपर्ने भए पनि ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागतमा आयोजनाले नै ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ८६.७८ प्रतिशत व्ययभार बेहोरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बर्दियामा पनि सम्झौताविपरीत ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
महालेखाले विभिन्न १४४ वटा ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्दा फरक मूल्य सूचकाङ्क र गलत सूत्र प्रयोग गरेर ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ११८ ठेक्का तोडिएको भए पनि १७ ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको छैन । ३९ ठेक्कामा बाँकी कामको ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म असुली हुन सकेको छैन भने ६२ ठेक्कामा बाँकी कामको लागतसमेत यकिन गरिएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, चार मन्त्रालय अन्तर्गतका १९ ठेक्कामा लाग्नुपर्ने १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरिएको महालेखाले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ र ६३ ले काम नगर्ने, अलपत्र छोड्ने वा असन्तोषजनक प्रगति गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अधिकार सरकारी निकायलाई दिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
