काठमाडौँ । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान लगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि अनशनरत रहेकी अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच मंगलबार ५ बुँदे सहमति भएको छ।
सहमति भएसँगै उहाँले आफ्नो २३ औं दिनको अनशन अन्त्य गरेकी छिन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाईन ।
बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगन्ज अस्पताल) मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो। उक्त टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशिल सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एव प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल थिईन । उक्त टोलीले सोमबारदेखि नै अधिकारकर्मी खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन । सहमति अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिनेछ।
त्यस्तै, अनशनरत खानले उठाउनुभएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर प्रहरी नियमावली बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको ुसार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरु मुद्दा माथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ।
यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख,प्रहरी उपरीक्षक लगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति समेत भएको छ।
यसैगरी, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
उक्त सहमतिपत्रमा मानव अधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरे ।
