काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रभावकारी सञ्चालन तथा नयाँ पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमार्फत बहुप्रतीक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने घोषणा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त लगानी तथा कार्यान्वयन मोडेल तय गरी परियोजनालाई अगाडि बढाइने जानकारी दिए। लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको निजगढ परियोजनालाई सरकारले पुनः प्राथमिकतामा राखेको हो।
सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि लिएको छ। पर्याप्त उडान र व्यावसायिक गतिविधि आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत सञ्चालन व्यवस्थापन सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रू. 1 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र यकीन गर्नेछौँ।
- गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछौँ।
- भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गर्नेछौँ। प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्नेछौँ। मुगुको ताल्चा र दाङ्गको टरिगाँउ विमानस्थल स्तरोन्नति गर्नेछौँ।
संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि रू. 7 अर्ब 34 करोड र नागरिक उड्ययन क्षेत्रका लागि रू.2 अर्ब 93 करोड विनियोजन गरेको छु।
