काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विपक्षी दलहरूले सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लादन तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
यस्तै विपक्षी दलहरूले असोज ११ र १२ को अविरल वर्षाबाट राष्ट्रव्यापी क्षति भएका स्थानहरूको पहिचान गरी राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले यसमा प्रतिपक्षी दलहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सामेल गराउन माग गरेका छन् ।
यस्तै विपक्षी दलहरूले जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा निजी अवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गर्न पनि विपक्षी दलहरूको माग रहेको छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूमा बिना मापदण्ड अनावश्यक कर्मचारी सरुवाहरू बन्द गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
