काठमाडौं । नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले पार्टी कार्यालय दिन जग्गा दान गरेकोविरूद्ध परेको रिट हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहित तीन जनाले दिएको रिटको सुनुवाई सोमबार अदालतका न्यायाधीशहरू सुवेदी र पाण्डेयको इजलासमा परेको हो । उक्त इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले १२ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने तय गर्न सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो ।
अधिवक्ता बस्नेतले रिटमा गुरूङ र एमाले पार्टी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट पार्टीले जग्गा दान लिने विषय कानुनको मर्म र नैतिकता विपरीत भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
राजनीतिक दल र राजनीतिका नाममा लिनेरदिने चन्दा दान पारदर्शी बनाउन परमादेश दिन समेत उनले माग गरेका छन् ।
