काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बिच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआइआइपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना (सिआरएलएलपी) कार्यान्वयनका लागि रु. २१ अर्ब २३ करोड (एक सय ५७ मिलियन अमेरिकी डलर)बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार उक्त परियोजनाका लागि एडिबीले रु. १४ अर्ब ८८ करोड (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण तथा रु. दुई अर्ब (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ। त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि रु. एक अर्ब ३५ करोड (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण र दुई अर्ब ९७ करोड (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको हो। सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मधेश प्रदेशको रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ। जसमा किसानले ‘प्रिपेड कार्ड’को माध्यमबाट आवश्यकतानुसार पानी उपयोग गर्न सक्ने सुविधा प्रदान हुनेछ। यस परियोजनाबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ। परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु हो।
त्यसैगरी, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरूप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुनेछ। यसले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय समुदायलाई दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन र वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सशक्त बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
