काठमाडौँ । बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी दशक ९सन् २०२५–२०३५० लाई आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’को उद्घाटन सत्रमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरे ।
 
सो क्रममा सरकार र विभिन्न १० वटा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबीच युवा जनशक्तिलाई रोजगार सिर्जना र तालिम प्रदानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समारोहमा राष्ट्रिय सीप विकास प्रतिष्ठान र कम्प्युटर एसोसिएसन महासङ्घ ९क्यान०, होटल सङ्घ नेपाल ९हान०, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियन अफ नेपाल ९नाडा०, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घ, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, एकोर इन्टरनेसनल ट्रेनिक प्रालि, ग्लोबल क्वालिफिकेसन र मदरल्यान्ड स्किल एकेडेमीबीच सोसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।
 
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत श्रम बजार सूचना प्रणाली विस्तारका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्विस एजेन्सीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
 
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको असाधारण महत्त्व रहेको बताए। रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि योगदान गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे । “सरकारले नीतिगत सुधारका विभिन्न आयाम अघि बढाएको छ, त्यसको प्रतिविम्ब अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ,”, उनले भने, “रोजगारीको सुनिश्चितता, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र निराशा चिर्दै आशा जगाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानी नवीन कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।”
 
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य, अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी सीपमूलक जनशक्ति निर्यात, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा दोहो¥याएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको दृष्टिकोण रहेको बताए ।
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नीतिगत अस्पष्टता तत्काल हटाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । “जब निजी क्षेत्रले निर्धक्क ढङ्गले उद्यमशीलता बढाउन सक्छ, तब मात्र रोजगारीका अवसर सृजना हुन सक्छन्”, उनले भने, “नीति निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, तत्काल कानुन संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
 
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसिसी०का अध्यक्ष जगत सिङ्खडाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न, सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा श्रम ऐनका मजदुर विरोधी प्रावधान खारेजी गरेर असल श्रम सम्बन्धको वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।
 
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धन, नेपालमा रोजगार सेवा तथा सुविधाको विकास र विस्तार, श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका विविध आयाम, सूचना प्रविधिको विकासमा नेपालको सम्भावना र रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगार प्राप्त ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा प्रयोगलगायत विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ ।
 
यसअघि सरकारले विसं २०५४, २०६१, २०६९ र २०७६ सालमा श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।