काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्न सरकारसमक्ष सुझाव पेश गरेको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २८ प्रकारका विभिन्न ऐन तथा कानुनमा समसामयिक परिमार्जन, थप तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रस्ताव बुझाएको हो। महासंघले सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासंघले आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ। व्यावसायिक कारोबार तथा आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै धरौटी तथा अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।
एकीकृत कर संहिता बनाउन माग
महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा सालवसाली आर्थिक ऐनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्यासहितको एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
कर कानुनमा हुने बारम्बारको परिवर्तन तथा सरकारी निकायबीचको फरक–फरक व्याख्याले व्यवसायीलाई अन्योलमा पार्ने भन्दै महासंघले कर प्रणालीलाई सहज, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालयको पुनःस्थापना तथा विस्तार, बढी दाखिला भएको कर स्वतः फिर्ता गर्ने व्यवस्था र निर्धारित समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ।
भन्सार जाँचपास सरल बनाउन आग्रह
महासंघले भन्सार मूल्याङ्कनमा कारोबार मूल्यलाई प्राथमिकता दिँदै वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने जनाएको छ।
भन्सार जाँचपासलाई जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी बनाउन तथा उद्योगका मेसिनरी र उपकरण वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्दा भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पासबुक तथा बन्डेड सुविधाअन्तर्गत तयार वस्तुको निकासी अवधि बढाउन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा रहेको केही कोटा प्रणाली हटाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
विद्युत्मा लागेको भ्याट हटाउन माग
नेपालमा उत्पादन लागत उच्च रहेको भन्दै महासंघले उद्योग तथा व्यवसायमा लाग्दै आएका कर तथा गैरकर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाले उच्च ऊर्जा खपत गर्ने तथा भ्याट छुट भएका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगमा थप कर भार परेको भन्दै विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउन महासंघले सुझाव दिएको छ।
उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधनको माग
उद्योगको पूँजी तथा क्षमता वृद्धि गर्दा वा उद्देश्य थप तथा परिवर्तन गर्दा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानी तथा औद्योगिक विकासमा जटिलता सिर्जना गरेको महासंघको भनाइ छ।
त्यसैले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, श्रम ऐन, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन तथा एजेन्सी नियमावलीलगायतका कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
महासंघले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम स्टार्टअप व्यवसायको विकासमा लगानी गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
निर्यात अनुदान र घरजग्गा व्यवसायमा पनि सुधारको माग
विगतमा दिइँदै आएको निर्यात अनुदान बन्द गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने घोषणा भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले साविककै निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्न र बाँकी अनुदान भुक्तानी गर्न माग गरेको छ।
निर्यातकर्ताको अर्डर विभिन्न कारणले रद्द हुँदा हुने अप्रत्याशित घाटालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
त्यस्तै, घरजग्गा व्यवसाय तथा संयुक्त आवास सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी घरजग्गा कम्पनीको व्यावसायिक प्रकृतिअनुसार भूमि सम्बन्धी ऐनको हदबन्दी व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
एजेन्सी दर्ताको धरौटीमा एकरूपता माग
एजेन्सी दर्ताका लागि चुक्ता पूँजीको निश्चित प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि महासंघले सुधार माग गरेको छ। एउटै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौताअन्तर्गत थप मोडल वा भेरियन्ट दर्ता गर्दा पहिले नै धरौटी बुझाइसकेको अवस्थामा पुनः धरौटी लिन नहुने उसको सुझाव छ।
महासंघका अनुसार एउटै व्यवसायका लागि पटक–पटक धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय हुने भएकाले यसलाई व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद गर्न आग्रह
महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
लगानी तथा व्यवसायमैत्री कानुनी व्यवस्था, कर प्रशासन सुधार, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउन सके स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार हुने, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिने महासंघको धारणा छ।
महासंघले सरकारलाई आफ्ना सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा आवश्यक संशोधन अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
