काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यस निर्देशिकामा बैंकहरूलाई संस्थापक सेयरधनी, संचालक समितिका सदस्य र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीसँग सम्बन्धित संस्थामा सीएसआर रकम खर्च गर्न निषेध गरिएको छ। साथै, व्यापार विस्तारको उद्देश्यले गरिएका कुनै पनि कार्यक्रम, र्याली, विज्ञापन लगायतका खर्चलाई सीएसआर अन्तर्गत राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नयाँ निर्देशन अनुसार, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरूको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत, पुनः निर्माण तथा विद्यार्थिका लागि शैक्षिक सामग्री वितरणमा सीएसआर रकम खर्च गर्न सक्नेछन्। साथै, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण, प्राथमिक उपचार सामग्री जस्ता स्वास्थ्य र सरसफाईका आधारभूत सामग्रीहरूमा पनि सीएसआर रकम खर्च गर्न पाइनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकहरूले सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै न्यून आय भएका नागरिकको उपचार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक जीवनोपयोगी सामग्री जस्तै बैशाखी, ह्वील चियर, मेडिकल बेड जस्ता सामग्रीमा सीएसआर रकम खर्च गर्न सक्नेछन्।
यस्तै, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार तथा सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बैंकलाई अनुमति दिइएको छ। तर, बैंकहरूले आफ्नो सेवा प्रवर्धनका लागि अस्पातसँगको सम्झौतामा गरिने खर्चलाई सीएसआर अन्तर्गत समावेश गर्न पाइने छैन।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले "खोलौं बैंक खाता अभियान" अन्तर्गत खोलेका खातामा बैंकद्वारा जम्मा गरिएको १ सय रुपैयाँ सम्मको खर्चलाई सीएसआर रकमबाट छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेछ।
यस निर्देशनमा आर्थिक वर्षको कुल सीएसआर रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी कुनै एक कार्यक्रमको लागि खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ, तर विशेष सार्वजनिक महत्वका कार्यहरूको लागि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक रहनेछ।
