काठमाडौँ । अब आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई समेत भ्रष्टाचार अभियोगमा कारवाही हुने भएको छ । संघीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि प्रशासनिक कारबाहीमा मात्र सीमित रहेकोमा अब संशोधित ऐन मार्फत आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत प्रभाव पार्नेलाई अख्तियारले सोझै कारबाही गर्न सक्ने भएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेर व्यक्तिगत वा राजनीतिक फाइदाका लागि निर्णय गरेमा पनि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले यसअघि नियमावलीमार्फत रंगेहात घुस कारबाही गर्ने व्यवस्था खारेज गरेपछि संशोधित ऐनले आयोगलाई रंगेहात घुस कारबाहीका लागि रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था खारेज गरेपछि अख्तियारले ४ वर्षदेखि यो कारबाही प्रक्रिया रोकेको थियो ।
संशोधित ऐनमा ‘अनुसन्धान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ थप गरेर उक्त व्यवस्था ब्युँताइएको हो । जसअनुसार अब अख्तियारले घुस मागेको सूचना पाएमा आफ्नै कर्मचारी वा अरूलाई रकम उपलब्ध गराउन सक्ने भएको । यस व्यवस्थाले ऐन २०५९ सालमै रहेको कानुनी व्यवस्था ब्युँताएको छ ।
केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत २०६६ सालमा ऐनका केहि दफा तथा उपदफा संशोधन भए पनि विधेयक नै भने संघीय संसदमार्फत करिब दुई दशकपछि संशोधन गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था थपिएका छन् । सरकारले चैत ३ मा राजपत्रमा ऐन प्रकाशित गरेसँगै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान, कारबाही र सजाय सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।
संसदबाट पारित संशोधित ऐनमा रंगेहात घुस कारबाही पुनः सञ्चालन गर्ने, घुस प्रकरणमा कडा कानूनी व्यवस्था, राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई दोषी ठहर गर्ने, पद दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने लगायतका विभिन्न आठ वटा व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । यी व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निवारणका लागि कानूनी कारबाही प्रक्रियालाई बलियो बनाउने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने अख्तियारको दाबी छ ।
संशोधित ऐनले यस अघि भ्रष्टाचारको परिभाषामा नपरेका केही क्रियाकलापलाई संशोधित ऐनले कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ । राजस्व चुहावटमा सहायता गर्ने व्यक्तिलाई पनि अब भ्रष्टाचारमा संलग्न मानिने भएको छ । खरिद प्रक्रियामा योजना टुक्र्याउने वा टुक्रा–टुक्रामा रहेका योजनालाई कृत्रिम रूपमा एकै प्याकेज बनाउने व्यक्तिलाई पनि दण्डनीय बनाइएको छ ।
सरकारी खरिदमा मिलेमतो गरेर मूल्य बढाउने, नक्कली प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने वा आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई समेत भ्रष्टाचारको दायरमा ल्याएर कानूनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता मात्र गराउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा अब भने दोषी ठहर भएकाको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति वा उसको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति समेत छानबिनको दायरामा ल्याइने भएको छ । सार्वजनिक सेवामा रहँदा अनधिकृत रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचारकै रूपमा गणना गरी कानुनी कारबाही गरिने भएको छ ।
संशोधित ऐनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी चार नयाँ कसुर थपिएका छन् । जसमा सरकारी निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक सेवाका स्रोत व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, भ्रष्टाचारको योजनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने र अनधिकृत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई लुकाउनेलाई पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनमा समेटिएका छन् ।
संशोधित ऐनले राजस्व चुहावट गर्ने वा कमिसन लिने व्यक्तिलाई घुस लिने सरहको सजायको व्यवस्था गरेको छ । अब कर छली वा सरकारी राजस्व चुहावट गर्नेलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सक्नेछ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याउनेलाई समेत घुस लिनेसरह कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ । अख्तियारले चार प्रकारका नयाँ आर्थिक अपराधमा १४ वर्षसम्म कैदको माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा थप गरेको छ ।
संशोधित ऐनले अख्तियारलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा थप अधिकार दिएको छ । घुस मागेको सूचना आएमा अख्तियारले प्रमाण संकलन गर्न आफ्नै कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
