काठमाडौँ । राजावादीहरूको अराजक आन्दोलनमा क्षति भएका सम्पत्तिमा ४३ वटा मागदाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार बुधबारसम्म ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको हो । उक्त मागदाबीमध्ये ३३ वटा मोटरबीमा अन्तर्गत रहेका छन् । यसबापत १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त दाबीमध्ये २ वटा दाबीबापत ४३ हजार ८२२ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति बीमातर्फ १६ वटा बीमालेखका ३ करोड ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँको मागदाबी प्राप्त भएकोमा हालसम्म कुनै भुक्तानी नभएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, इञ्जििनियरिङ बीमातर्फ ३ वटा बीमालेखमार्फत् ३७ लाख रुपैयाँ तथा विविध बीमातर्फ २ वटा बीमालेखमार्फत् १० लाख १ हजार १३० रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विविध बीमा अन्तर्गत ११३० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
कुन कम्पनीको दाबी कति ?
दाबी भुक्तानीका लागि सबैभन्दा धेरै मागदाबी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा परेको छ । उक्त कम्पनीमा २ वटा बीमालेखबापत १ करोड २७ लाख रुपैयाँ मागदाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ८ वटा बीमालेखबापत १ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ५ वटा बीमालेखमा ६८ लाख ९१ हजार २१३ रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्समा चार वटा बीमालेखबापत ५२ लाख रुपैयाँ, ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा एउटा बीमालेखबापत ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्समा ११ वटा बीमालेखबापत २० लाख ७५ हजार रुपैयाँको मागदाबी परेका छ ।
त्यस्तै, हिमालय जनरल इन्स्योरेन्समा एउटा बीमालेखबाट १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियलमा ४ वटाबीमालेखमा १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्समा ५ वटा बीमालेखबापत १३ लाख २५ हजार १२ रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्समा एउटा बीमालेखबापत ८ लाख ७१ हजार ७९५ रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा एउटा बीमालेखबापत ५० हजार रुपैयाँ मागदाबी परेको छ ।
मागदाबी प्राप्त भएकोमध्ये शिखर इन्स्योरन्सले ५ मध्ये ३ वटा दाबीको ४५ हजार १२ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको जनाएको छ । बाँकी कम्पनीहरूले भने अहिलेसम्म भुक्तानी दिएका छैनन् ।
गत शुक्रबारको घटनापछि बीमा प्राधिकरणले आइतबार क्षति भएका बीमालेखको शीघ्र भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि यो प्रारम्भिक रिपोर्ट मात्रै हो । आगामी दिनमा थप मागदाबी प्राप्त हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
