काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति प्रा.डा. केसरजङ्ग बरालले राजीनामा दिएको १२ दिन बितिसक्दा पनि राजीनामा स्वीकृत भएकाे छैन् । उनले दिएकाे राजीनामालाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न नसक्नु विश्वविद्यालय प्रशासनको गम्भीर असक्षमता र अव्यवस्थाको प्रतिबिम्ब हो।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा राजीनामा पत्र पुगे पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन। बरालले सिधै कुलपतिलाई नभइ सचिवालयमार्फत पत्र पठाएकाले प्रक्रिया अलमलिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो सामान्य प्रशासनिक काममै अलमलिनु प्रधानमन्त्री कार्यालय र विश्वविद्यालय दुवैको लापरवाहीलाई देखाउँछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५० अनुसार उपकुलपतिले कुलपतिसमक्ष राजीनामा पेश गरेपछि मात्र पद रिक्त हुन्छ। तर बरालको राजीनामा सचिवालयमा पठिएकाले नियम अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
यो घटनाले विश्वविद्यालयको उच्च तहमा समेत प्रक्रियाको पालना गरिँदैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। देशकै पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय यस्तो अन्योल र अनौपचारिकताको चपेटामा पर्दा शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरू समेत राजीनामा पत्रको वैधता सुनिश्चित गर्न नसक्दा अन्योलमा परेका छन्। बरालको राजीनामा प्रस्ट रूपमा ‘कुलपतिसमक्ष’ पेश नभएको भन्ने निहुँमा १२ दिनसम्म फाइल टेबलमै थन्किएको देखिन्छ।
एक जिम्मेवार पदाधिकारीको राजीनामा जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारी संयन्त्रको यस्तो अकुशलता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता झन् बलियो बनाएको छ।
