काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपाल सरकारले राजस्वभन्दा झण्डै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ, तर विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पूँजीगत खर्च भने निकै कम भएको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सरकारको आर्थिक अनुशासनप्रति प्रश्न उठाएको छ।
रिपोर्ट अनुसार सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि सोही अवधिमा राजस्व मात्र ७ खर्ब २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ परिचालित भएको छ। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ९५ खर्ब ८४ अर्ब १३ करोड० र वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्च ९१ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड० नै प्रमुख छन्, तर पूँजीगत खर्च मात्र ८२ अर्ब ३४ करोड मा सीमित छ।
यसले देखाउँछ कि सरकारले प्रशासनिक खर्च र ऋण भुक्तानीमा प्राथमिकता दिएको छ, जबकि पूर्वाधार विकास, रोजगारी सृजना तथा दीर्घकालीन फाइदाका योजनाहरूमा लगानी निकै न्यून छ।
अर्कोतर्फ, सरकारको खातामा रहेको नगद मौज्दात ३ खर्ब ९२ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ। तर यो रकम खर्च हुन नसकेको तथ्यले बजेट कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी प्रस्ट पार्दछ।
प्रदेश सरकारले समेत १ खर्ब १८ अर्ब स्रोत परिचालन गरे पनि जम्मा ६८ अर्ब मात्र खर्च गरेका छन्, जसले संघीय ढाँचामा समेत खर्चको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, सरकारको खर्च संरचना उत्पादकभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको छ, जुन दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि खतरनाक संकेत हो।
