काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन पुनः पहिलेकै न्यायाधीशको इजलासमा परेको छ। आइतबार उनको निवेदन न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको हो।
तर, न्यायाधीश पोखरेलले यसअघि पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेका थिए। यही कारण उनको निवेदन लगातार पाँचौंपटक न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको हो। यसअघि वैशाख २८ गते पनि न्यायाधीश पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
त्यस्तै, न्यायाधीश हरि फुयाल तथा वैशाख ९ गते कारण देखाऊ आदेश दिएका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ गरेका छैनन्।
रविसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन पनि साथै पेस गरिएको छ। जोशी रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन्। अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि लामिछानेलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उच्च अदालत बुटवलले उनलाई पनि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
लामिछानेले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। साथै, थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। निवेदनबारे सुनुवाइ कहिले हुने भन्नेबारे अहिले अन्योल कायमै रहेको छ।
