काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारमा कडाइ गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जिल्ला तथा राष्ट्रियस्तरका सहकारी संघहरूले गर्दै आएको अबौँ रुपैयाँको कारोबारमा रोक लगाएको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको नयाँ मापदण्डमार्फत संघहरूले अब सदस्य संस्थाबाट शेयर, बचत संकलन तथा ऋण लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो।
प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार अब सहकारी संस्थाहरूले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्तबाहेक अन्य संघसंस्थामा शेयर लगानी गर्न नपाउने छन्। साथै, संघहरूमा रहेको रकमलाई तरलतामा गणना गर्न रोक लगाउँदै, यदि गणना गरिएको छ भने दुई वर्षभित्र त्यो रकम आफ्नै संस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डका प्रमुख बुँदाहरू:
प्राथमिक पूँजीकोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन
कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाउने
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचत स्रोत खुलाउनुपर्ने
सञ्चालकलाई ऋण लिन प्रतिबन्ध
न्यूनतम ५०% ऋण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र बागमती प्रोस्कुनजस्ता संघहरूले करोडौँको निक्षेप संकलन गर्दै आइरहेका छन्। नेफ्स्कुनमा मात्रै २२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप परिचालन भइरहेको छ।
यस्ता संघहरूले सहकारी बैंकसरहको कारोबार गर्दै आएको र यसबाट वित्तीय जोखिम बढ्ने देखिएकाले प्राधिकरणले यस्तो रोक लगाएको हो। प्राधिकरणका एक सञ्चालकका अनुसार, 'संघहरूको उद्देश्य सदस्य संस्थाको क्षमता विकास हो, बैंकजस्तै कारोबार होइन।'
तर, सहकारीकर्मीहरू भने संघहरूको कारोबार रोकिँदा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या हुने बताउँछन्। चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने, “जोखिम छ भने नियमन कडाइ गरियोस्, तर कारोबार नै गर्न नपाउने व्यवस्था उचित होइन।”
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तै निर्देशन जारी गर्दै संघहरूको वित्तीय कारोबार रोक्न मापदण्ड बनाएको थियो। प्राधिकरणले अब त्यही मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सहकारी क्षेत्रलाई थप अनुशासित बनाउन खोजेको हो।
सरकारले सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राख्न सहकारी ऐन संशोधन गरी प्राधिकरण गठन गरेको हो। अब मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न बाध्य गरिने प्राधिकरणको भनाइ रहेको छ।
