काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेसँगै बैंकिङ प्रणालीबाट एकैपटक ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता घट्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको समीक्षामा बैंकहरूले सीआरआरमा जम्मा गरेको रकममध्ये ९० % नगद मौज्दातका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यो अनुपात ७० प्रतिशत थियो।
अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार, बैंकहरूले सीआरआरमा जम्मा हुने कुल रकमको ७० % मात्र नगद मौज्दात राखी बाँकी ३० % अन्य लगानी गर्न पाउँथे। तर अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार, ९० % रकम नगद मौज्दातका रूपमा भण्डारण गर्नुपर्ने छ र १० % मात्रै लगानी गर्न पाइनेछ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै ६९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता छ। त्यसमध्ये २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ सीआरआरमा रहेको छ। अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार, बैंकहरूले त्यसमा १ खर्ब ९३ अर्ब नगद मौज्दात राखेका थिए। तर अब यो बढेर २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। यसरी बैंकहरूले भल्टमा थप ५५ अर्ब रुपैयाँ नगद राख्नुपर्ने भएपछि सोही अनुपातमा तरलता घट्ने भएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि कर्जा प्रवाह सुस्त भएकाले यो नीति परिवर्तन गरिएको हो। अत्यधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले बारम्बार 'तरलता प्रशोचनु गर्नुपरेको र त्यसका कारण लागत बढेको भन्दै यस्तो कदम चालिएको हो।
राष्ट्र बैंकले हाल स्थायी निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत तोकेर झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रणालीबाट सोसिसकेको छ।साथै, राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। यद्यपि, कुन शीर्षकमा यो लागू हुन्छ भन्ने बारेमा अझै स्पष्ट निर्देशिका आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
