काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआइ) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सन्तुलित, उत्पादनमुखी र लगानीमैत्री रहेको टिप्पणी गरेको छ। परिसङ्घका अनुसार वर्तमान आर्थिक चुनौती पहिचान गर्दै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने गरी बजेट तयार पारिएको छ।
परिसङ्घले बजेटले केही विशिष्ट क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै निजी लगानी प्रवर्द्धनप्रति सरकारले देखाएको सकारात्मक दृष्टिकोणको स्वागत गरेको छ।
बजेटमा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न ७५ प्रतिशत कर छुट, विदेशमा सेवा दिने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर र नवप्रवर्तन व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै परिसङ्घले यसले सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि र पर्यटन व्यवसायलाई विशेष उद्योगसरह आयकर तथा विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति, विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा व्यवस्थित शहर विकास गर्ने योजना तथा उत्पादन, पर्यटन र निर्माण उद्योगका लागि सुलभ कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसङ्घको भनाइ छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति, वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर जलाशययुक्त आयोजनासरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय, बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने योजना, उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था र विद्युत महसुल दरमा छुट दिने घोषणालाई परिसङ्घले स्वागत गरेको छ।
परिसङ्घले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
