काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको छ। यो तथ्याङ्कले आर्थिक गतिविधिमा केही सुधार देखाए पनि कर्जाको स्वरूप हेर्दा निजी क्षेत्र अझै अनिश्चय, जोखिम र विश्वास संकटमा रहेको संकेत गर्छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बढेको थियो गत आर्थिक वर्षका निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । २०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.९ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.७ प्रतिशत र ३६.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.६ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ४.१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ६.५ प्रतिशतले बढेको छ । २०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा १४.६ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६५.१ प्रतिशत रहेको छ ।

२०८१ वैशाख मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः १२.१ प्रतिशत र ६८.५ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.३ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.९ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.९ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.९ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ५.१ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३९.३ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट कर्जा ५८.१ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ४.१ प्रतिशतले, कर्जा ३.४ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.२ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा १२.९ प्रतिशतले घटेको छ ।