काठमाडौं । ११ महिना बितिसक्दा गण्डकी सरकारको खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ । शुक्रबारसम्म बजेटको ४७.५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो वर्ष गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रहेकोमा चालुतर्फ छ अर्ब २४ करोड र पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ४२ करोड गरी १५ अर्ब ६६ करोड ८१ लाख निकाशा भएको छ ।
नौ मन्त्रालय रहेको सरकारले तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैत मसान्तसम्म ३५ दशमलव चार प्रतिशत खर्च गरेकोमा पछिल्लो समय खर्चको गति केही बढेको हो । अघिल्लो वर्ष जेठसम्म सरकारले ४५ दशमलव चार सात प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट ९७ करोड ६३ रहेकोमा ३५ करोड २० लाख खर्च भएको छ । यो ३६ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट १७ करोड ९९ लाख छ । उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले ६५ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९३ करोड बजेट पाएका थिए । कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यस वर्ष दुई अर्ब १० करोड बजेट छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयले ९७ करोड ५२ लाख अर्थात् ४६ दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका दुई अर्ब ९९ करोड र सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको थियो ।
बजेट आउने बेला एकै ठाउँमा रहेका यी मन्त्रालयले जेठसम्म ४८.९ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७० करोड खर्च गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म छ अर्ब ४० करोड खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको यो मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब ७० करोडमध्ये खर्च ५० प्रतशित हुन आउँछ । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट चार अर्ब दुई करोडमध्ये दुई अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा बनेको छ ।
