काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति हटाउने निर्णय गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत इप्पानले आन्दोलन स्थगनको घोषणा गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । विद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० मार्फत निजी क्षेत्रलाई लगानी खुला गरिए पनि २०५५ सालमा विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले पीपीए दर तय गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो । हाल देशको कुल विद्युत उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी र निर्माणाधीन आयोजनामा ९० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ । यही लगानीकै कारण नेपाल लोडसेडिङमुक्त बनेको हो ।
तर २०८२/८३ को बजेटमा रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा गर्ने भनिएपछि निजी क्षेत्र चिन्तित भएको थियो । यस घोषणाले करिब १७,१७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाएको भन्दै इप्पानले तीव्र विरोध गर्दै आएको थियो । हालसम्म यसमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निजी लगानी भइसकेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
इप्पानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग भेटघाट, ज्ञापनपत्र तथा ‘नो टेक एण्ड पे’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अन्ततः उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १० गते संसदमा बजेट संशोधनको घोषणा गर्दै ‘टेक एण्ड पे’ हटाइएको र वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा मात्र पीपीए हुने स्पष्ट गरेका थिए ।
इप्पानले सरकारसँग विद्युत व्यापारको अनुमति दिन, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आह्वान गर्दै, भविष्यमा सरकारसँग सहकार्यमा ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
