काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८२ मा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको हेरफेरबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले उक्त विषय संसद्माथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका हुन्।
खतिवडाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर विधेयकमा समितिको निर्णय विपरीत प्रावधान थपिएको विषयमा औपचारिक रूपमा छानबिनको आग्रह गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, समिति बैठकमा पारित विधेयकको दफा ४ मा “निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्ष नपुग्दासम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन” भन्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, सोही दफाको मुनि "सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेक" भन्ने शब्द पछि थपिएको पाइएपछि उनले आपत्ति जनाएका हुन्।
“हामीले उल्लेख गरेको कुरामा यस्तो शब्द थिएन,” खतिवडाले भने, “पछाडि कसैले दफा थपेको पाइयो। यो ठूलो गल्ती हो, कानुन बनाउने प्रक्रियामै यस्तो लापरबाही हुनु हुँदैन।”
उनले यो कार्य कसको गल्तीबाट भयो भन्नेबारे छानबिन गरिनुपर्ने बताए। साथै, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई यस विषयमा जानकारीका लागि बोलाइए पनि उनीहरू उपस्थित नभएको जनाए।
खतिवडाले आफू समेत छानबिनको दायरामा पर्न तयार रहेको जनाउँदै दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार रहेको घोषणा गरे।
“म दोषी भएँ भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउन तयार छु,” उनले भने, “यो विषय गम्भीर भएकाले आजको समिति बैठक नबस्ने निर्णय गरेका छौँ।”
के हो विधेयकमा हेरफेर?
सरकारले फागुन २०८० मा संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा “संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने” व्यवस्था थियो।
यसको अर्थ संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने प्रावधान थियो। तर समितिबाट पारित गर्दा उक्त “बाहेक” शब्द हटाइएको थियो। त्यसैले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा पनि दुई वर्षे प्रतिबन्ध लाग्ने स्पष्ट मर्म बनाइएको थियो।
तर जब विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुग्यो, समितिले हटाएको शब्द फेरि थपिएको पाइयो, जसले गर्दा विवाद उत्पन्न भएको हो।
